Sunday, November 3, 2024
India News (इंडिया न्यूज़) Riots in Pakistan after Imran’s arrest, इस्लामाबाद : पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पार्टी) ने भ्रष्टाचार मामले में अपने प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ देशव्यापी बंद का आह्वान किया है, जिससे मुल्क में दूसरे दिन भी बड़े पैमाने पर हिंसा होने की आशंका जताई जा रही है।
इमरान को मंगलवार को देश के अर्धसैनिक बलों ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के आदेश पर उस समय गिरफ्तार कर लिया था, जब वह भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में मौजूद थे। पूर्व क्रिकेटर इमरान खान (70) की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी के समर्थकों ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन किया।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बाद में कहा था कि पीटीआई प्रमुख की गिरफ्तारी वैध है, लेकिन उन्हें जिस तरह से पकड़ा गया, वह अवैध है। अदालत ने इस बाबत इस्लामाबाद के पुलिस प्रमुख और गृह सचिव के खिलाफ सुनवाई करने का फैसला भी लिया। पीटीआई नेतृत्व ने पार्टी अध्यक्ष की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की और बुधवार को देशव्यापी बंद का आह्वान किया।
‘द डॉन’ अखबार की खबर के मुताबिक, उन्होंने (पीटीआई नेताओं ने) देशवासियों से पाकिस्तान में ‘बढ़ते फासीवाद’ के खिलाफ बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरने का आह्वान किया और अपने समर्थकों से कहा कि ‘करो या मरो’ की स्थिति आ चुकी है। इमरान की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही देश में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए। पीटीआई प्रमुख के लाठी-डंडे लिए समर्थकों ने पाकिस्तानी सेना के जनरल मुख्यालय सहित अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। .
पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के विभिन्न हिस्सों में धारा-144 के तहत लागू निषेधाज्ञा का भी उल्लंघन किया। लाहौर, पेशावर, क्वेटा, कराची और रावलपिंडी में इमरान समर्थकों ने बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ की। ‘जियो न्यूज’ की खबर में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में इमरान की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को हुई हिंसक झड़पों में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में वाहनों और इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया।
एनएबी सूत्रों के मुताबिक, इमरान को बुधवार को जवाबदेही अदालत के सामने पेश किया जा सकता है। पुलिस ने घोषणा की कि अदालत में इमरान की पेशी के दौरान उच्च स्तरीय सुरक्षा होगी और न्यायालय परिसर में केवल प्रासंगिक लोगों और वकीलों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
