Justice MR Shah: गुजरात के बर्खास्त आईपीएस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा जस्टिस एमआर शाह को उसकी याचिका पर सुनवाई से अलग किया जाए

15 मई को सेवानिवृत्त हो रहे

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की एक पीठ भट्ट की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें 1990 के हिरासत में मौत के मामले में उनकी सजा को चुनौती देने वाली गुजरात उच्च न्यायालय में दायर आपराधिक अपील में अतिरिक्त सबूत जोड़ने की मांग की गई थी। 15 मई को सेवानिवृत्त हो रहे न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि सुनवाई से खुद को अलग करने का आदेश कल सुनाया जाएगा।

भट्ट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने न्यायमूर्ति शाह से इस तथ्य पर विचार करते हुए सुनवाई से खुद को अलग करने का अनुरोध किया कि उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में एक ही प्राथमिकी से उत्पन्न उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भट्ट के खिलाफ कड़ी निंदा की थी। कामत ने कहा कि परीक्षण यह नहीं है कि न्यायाधीश वास्तव में पक्षपाती है या नहीं बल्कि यह है कि क्या पार्टी के मन में उचित आशंका है कि पूर्वाग्रह की संभावना है।

कामत ने भट्ट के खिलाफ न्यायमूर्ति शाह द्वारा पारित आदेशों का हवाला देते हुए कहा, “न्याय न केवल किया जाना है, बल्कि होता हुआ दिखना भी है…न्यायिक औचित्य की मांग होगी कि आपका आधिपत्य (जे. शाह) इस मामले की सुनवाई न करे।” कामत ने खंडपीठ में न्यायमूर्ति शाह के सहयोगी, न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार को इस आधार पर एसएनसी-लवलिन मामले की सुनवाई से अलग कर दिया था कि उन्होंने इस मामले को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में निपटाया था।

कामत ने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति शाह ने देखा था कि भट्ट अपनी डिस्चार्ज याचिका से निपटने के दौरान मुकदमे में देरी करने का प्रयास कर रहे थे। वर्तमान मामले में भी, जहां भट्ट अतिरिक्त सबूत पेश करने की मांग कर रहे हैं, आरोप यह है कि वह सुनवाई में देरी करने का प्रयास कर रहे हैं।

गुजरात राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने सुनवाई से अलग होने की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भट्ट के कई अन्य मामलों को न्यायमूर्ति शाह ने निपटाया है और उनमें से किसी भी मामले में सुनवाई से खुद को अलग करने का अनुरोध नहीं किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि कोई चुनिंदा तरीके से सुनवाई से अलग नहीं हो सकता।

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