India News (इंडिया न्यूज),Delhi Tughlakabad, दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के तुगलकाबाद में दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण रोधी अभियान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
हालांकि, अदालत ने कहा कि वह कल यानी मंगलवार को तुगलकाबाद निवासियों के पुनर्वास के मुद्दे पर सुनवाई करेगी।
इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और दिल्ली विकास प्राधिकरण से जवाब मांगा है।
पीठ ने निर्देश दिया, “सूची कल। केंद्र सरकार, एएसआई और डीडीए को नोटिस दिए जाएं। हम नहीं रह रहे हैं।”
वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस ने आज सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामला लाया, जिन्होंने तब याचिकाकर्ताओं से न्यायमूर्ति खन्ना की पीठ के समक्ष मामला लाने को कहा।
एडवोकेट गोंजाल्विस ने तब न्यायमूर्ति खन्ना की पीठ को सूचित किया कि तुगलकाबाद किले के आसपास के क्षेत्रों को कई साल पहले साफ करने का आदेश दिया गया था, और दिल्ली सरकार ने निवासियों को वैकल्पिक पुनर्वास की पेशकश की थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि अभी तक स्थानांतरण नहीं हुआ है।
खंडपीठ ने टिप्पणी की कि क्षेत्र में बहुत अधिक अनधिकृत अतिक्रमण था।
यह भी देखा गया कि 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत, आवश्यक मुआवजे की राशि के कारण इतनी भूमि का अधिग्रहण करना अब मुश्किल था।
पीठ ने कहा, “इतनी जमीन देना असंभव हो सकता है। और 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे की जितनी राशि की जरूरत है, अब इतनी जमीन हासिल करना बहुत मुश्किल है।”
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