Teacher Recruitment Scam: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज की, 25 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

India News (इंडिया न्यूज),Teacher Recruitment Scam,कलकत्ता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर एक अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें न्यायमूर्ति अभिजीत बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई और ईडी जांच के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की अगुवाई वाली एकल पीठ ने गिरफ्तार आरोपी कुंतल घोष की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि मामले में अभिषेक बनर्जी को फंसाने के लिए ईडी अधिकारियों द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया था। कोर्ट ने दोनों पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बनर्जी को फंसाने के लिए मजबूर कर रहे

एकल न्यायाधीश ने जांच में धीमी गति के लिए सीबीआई और ईडी की भी खिंचाई की। “सीलबंद लिफाफों में जो कुछ भी लिखा है वह पुराना है। एजेंसियों ने 2022 में जो हुआ उसका विवरण दिया है लेकिन हम 2023 में हैं। पीठ बनर्जी और घोष द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के 13 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सीबीआई और ईडी को घोटाले में बनर्जी की भूमिका की जांच करने का आदेश दिया गया था। यह आदेश आरोपी घोष द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ कुछ आरोप लगाए जाने के बाद अपने अधिकारियों के खिलाफ राज्य पुलिस की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करने वाली ईडी की याचिका के जवाब में पारित किया गया था। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे और उन्हें मामले में बनर्जी को फंसाने के लिए मजबूर कर रहे थे।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा था कि घोष के आरोप बनर्जी के 29 मार्च के सार्वजनिक भाषण के साथ मेल खाते हैं, जिसमें उन्होंने यह भी दावा किया था कि मामले में गिरफ्तार लोगों को उनका नाम लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शीर्ष अदालत के निर्देशों के बाद, मामला बाद में न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा को स्थानांतरित कर दिया गया था। 28 अप्रैल को, शीर्ष अदालत ने बनर्जी के खिलाफ एबीपी आनंद के साथ न्यायाधीश के साक्षात्कार का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की खंडपीठ से मामले को फिर से सौंपने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जवाब में हाई कोर्ट ने 1 मई को नोटिफिकेशन जारी किया और केस जस्टिस सिन्हा को सौंपा गया।

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