Farmer Protest Live Updates : समाधान या घमासान, आज केंद्र की किसानों के साथ तीसरी वार्ता

• शाम 5 बजे होगी मीटिंग

India News (इंडिया न्यूज़), Farmer Protest Live Updates, चंडीगढ़ : देशभर की नजरें इस समय अंबाला शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन पर टिकी हुई हैं। 13 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। जैसे ही किसान थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इसी दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, किसानों पर रबड़ की गोलियों की भी फायरिंग की जा रही है।
मालूम रहे कि किसानों का आज दिल्ली कूच का तीसरा दिन है। इस तीसरे दिन भी शंभू बॉर्डर पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। आज शाम को 5 बजे एक बार फिर केंद्र किसानों से बातचीत करेगा। अभी फिलहाल तब तक किसानों ने आगे न बढ़ने का निर्णय लिया है। पंजाब में आज सुबह 11 बजे से 2 बजे तक सारे सभी टोल प्लाजा भी फ्री किए जाएंगे।

शंभू बॉर्डर पर 25 हजार से ज्यादा किसान तैनात

आपको जानकारी दे दें कि इस समय शंभू बॉर्डर पर 25 हजार से ज्यादा किसान तैनात हैं। किसानों क जमघट के बीच मीडिया कर्मी भी लगातार पहुंच रहे हैं। सीमा पर किसानों के भोजन को लेकर भी अनेक लोग सेवा में जुटे हुए हैं। लगातार किसानों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है।

VIDEO | Farmers' protest: Food being prepared and distributed among agitating farmers at Shambhu border. #FarmersProtest

(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/UBqrl5iP2K

— Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2024

हमारे लिए जीवन-मृत्यु का मामला : पंधेर

#WATCH | General Secretary of Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Committee, Sarvan Singh Pandher says, "We have a meeting with the ministers today, and we want PM Modi to have a conversation with them so that we can reach a solution for our demands. Or else, we should be allowed to… pic.twitter.com/j7Z3TlflMI

— ANI (@ANI) February 15, 2024

इसी बीच किसान नेता सरवण पंधेर ने कहा कि हमारी मांगें ‘पुनरावृत्ति’ नहीं बल्कि हमारे लिए जीवन और मृत्यु का मामला है। इसलिए हम तीसरी बार भी मंत्रियों के सामने अपनी मांगे रखेंगे। बेशक सरकार ने कई मांगें मान नली हैं लेकिन तीन मुख्य मांगें अभी भी अधर में हैं। ये मांगें हैं-एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्जमाफी और बिजली अधिनियम रद्द करना।

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