चंड़ीगढ़/ब्यूरो रिपोर्ट
मुख्यमंत्री ने की सभी जिला उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ रबी खरीद प्रक्रिया की समीक्षा बैठक की है.बता दें बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फसलों की सुगम और समयबद्ध खरीद, सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा, कि जिन आढ़तियों को पिछले खरीद सीजऩ की आढ़त और मजदूरी का भुगतान देरी से हुआ है, उन्हें देरी से हुए भुगतान पर ब्याज मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्याज के भुगतान की प्रक्रिया आज गुरुवार से शुरु की जाएगी. खातों को सत्यापन के लिए आढ़तियों के पास भेजा जा रहा है. इस प्रक्रिया के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने यह बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ साझा की है. आपको बता दें, रबी खरीद प्रक्रिया की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने बात कही है. बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी उपस्थित रहे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से, सभी उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ रबी खरीद प्रक्रिया की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. उल्लेखनीय है कि इस तरह की बैठक हर सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को सभी उपायुक्तों के साथ बातचीत करने के लिए शुरू की गई है. जिससे विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में आढ़तियों के साथ बैठक की गई थी, जिसके दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई. राज्य सरकार ने आढ़तियों को आश्वासन दिया कि खरीद के दौरान उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. बैठक के दौरान उपायुक्तों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि मंडियों में सुचारू रूप से खरीद प्रक्रिया जारी है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आढ़तियों के साथ निरंतर वार्ता की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े. मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को सुगम और समयबद्ध खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल, 2021 से मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है।
उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि किसानों को मंडियों में अपनी फसल लाने में कोई परेशानी न हो यह सुनिश्चित किया जाए. साथ ही,मंडियों में गेट पास, कंप्यूटर ऑपरेटर, पेयजल और शौचालय की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।