बरोदा में कांग्रेस ने नहीं किया काम, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिये विकास के लिए 271.37 करोड़ रुपये-जेपी दलाल

चंडीगढ़/विपिन परमान: हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार विगत 6 वर्षों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांतों पर चलते हुए बिना भेदभाव के जनभावना के अनुरूप सभी 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में समान विकास कार्य करवा रही है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी 104वीं जयंती पर नमन करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच है कि हर विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक कार्य राजनीति से ऊपर उठकर किये जाने चाहिए, चाहे वहां पर विधायक सत्ताधारी पार्टी का हो या विपक्षी पार्टी का। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता का नुमाइंदा होता है और लोगों को उससे काफी उम्मीद होती है।

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने शुक्रवार को  हरियाणा निवास में एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि संयोग से सोनीपत जिले के बरौदा विधानसभा क्षेत्र में पिछले तीन कार्यकाल से कांग्रेस पार्टी का विधायक रहा परंतु लगता है वहां पर जानबूझ कर तत्कालीन सरकार ने विकास कार्य नहीं करवाए।  उन्होंने कहा कि हालांकि बरौदा के विधायक के निधन के कारण वहां उपचुनाव होने जा रहा है और पिछले एक महीने से उन्होंने स्वयं उस विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। उन्हें जानकारी मिली की यहां पर विकास कार्यों की काफी कमी है और इस क्षेत्र में पीने के पानी की किल्लत के साथ-साथ जलभराव की समस्या भी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं इस पर कड़ा संज्ञान लिया है और सबसे पहले हल्के के छिछड़ाना, बरौदा, निजामपुर, राणा खेड़ी, मबतन,सिकन्दपुर माजरा, रामगढ़ और माहरा गांवों में छरू नये वाटर वर्कस का निर्माण कार्य करवाने की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने बरौदा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 271.37 करोड़ रुपये की राशि भी अनुमोदित की है।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में धान की 1121 किस्म की पैदावार अधिक होती है और इस किस्म की सरकारी खरीद नहीं की जाती है इसलिए सरकार ने इसकी खरीद हैफेड के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हैफेड द्वारा इस क्षेत्र में 12 करोड़ रुपये की लागत से एक अति आधुनिक चावल मिल स्थापित की जाएगी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने पत्रकारों को इस बात की भी जानकारी दी कि निर्माणाधीन दिल्ली-अमृतसर एक्सप्रैसवे इस विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगा,इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस एक्सप्रैसवे के साथ-साथ एक नया औद्योगिक माडल टाउनशिप (आईएमटी) विकसित किया जाए। इससे निवेश के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि बरौदा विधानसभा प्रदेश का ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें कोई शहर नहीं पड़ता और इसके अन्तर्गत 56 गांव आते हैं। उन्होंने कहा कि किसी समय पंचायतों व समाज के सहयोग से इस क्षेत्र के बुटाना गांव में जनता कॉलेज खोला गया था। अब मुख्यमंत्री ने लोगों की मांग पर इस कॉलेज को विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करवाने का आश्वासन दिया है।

उन्होंने जानकारी दी कि आगामी एक अक्तूबर से पूरे राज्य में धान की खरीद आरंभ की जा रही है और प्रदेश में मंडियों व खरीद केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सरसों व गेहूं की तर्ज पर ही धान की खरीद का भुगतान भी सीधा किसान के खाते में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती की किसान को सीधा भुगतान हो, इसलिए वे हाल ही में संसद में कृषि सुधारों पर पारित विधेयकों का विरोध कर रही हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि जिन विकास कार्यों की मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की है उनमें लोक निर्माण (भवनएवं सडकें) विभाग की 45 सडक़ों के सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 41 करोड़ रुपये,हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 31किलोमीटर लम्बी नयी सडक़ों के लिए 12 करोड़ रुपये तथा 86 किलोमीटर लम्बी 27 सडक़ों की मुरम्मत कार्य के लिए 13 करोड़ रुपये की राशि तथा विकास एवं पंचायत विभाग केविकास कार्यों के लिए 65 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत किया जाना शामिल है। उन्होंने बताया कि जन-स्वास्थ्य विभाग के नये वाटर वर्कस के लिए 100.37 करोड़ रुपये की राशि तथा विभिन्न सब-स्टेशनों के निर्माण व अपग्रेड के कार्य के लिए 41 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है।