MP Kartik Sharma : सांसद कार्तिक शर्मा ने कोल्ड चैन क्षमता विकसित करने का मुद्दा उठाया

इंडिया न्यूज, चंडीगढ़(MP Kartik Sharma raised the issue of developing cold chain capacity): 

युवा सांसद कार्तिक शर्मा निरंतर आमजन से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों के अलावा भी वो युवाओं, किसानों और महिलाओं की आवाज बन उनकी समस्याएं को वो सदन में रख रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सदन में सवाल पूछा कि क्या सरकार द्वारा वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कोल्ड चेन स्टोरेज की कोई योजना प्रस्तावित है। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा कि क्या इस दिशा में सरकार द्वारा पिछले 5 साल में कोई कदम उठाए गए हैं और कोल्ड चेंज स्टोरेज को संचालित करने के लिए युवाओं को क्या कोई प्रशिक्षण दिया गया है। यदि ऐसा है तो उपरोक्त जानकारी दी जाए।

केंद्र शासित प्रदेशों में 376 परियोजनाओं को मंजूरी दी

इसको लेकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जवाब देते हुए बताया कि मंत्रालय देश में कोल्ड चेन अवसंरचना के विकास में सहायता हेतु एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना नामक एक योजना लागू कर रहा है। वर्तमान में यह प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना की उपयोजना है व मांग आधारित है। इसमें समय समय पर जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से इच्छुक व्यक्तियों या संस्थाओं से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित पात्रता योजना व मूल्यांकन मानदंड के अनुसार योग्य पाए गए प्रस्तावों में से योग्यता के आधार पर मंत्रालय द्वारा अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए प्राप्त प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है। मंत्रालय ने अब तक विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 376 ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

इनकी परियोजना लागत 10713.13 करोड़, स्वीकृत सहायता अनुदान 2848.39 करोड़, 152.18 लाख मीट्रिक टन प्रसंस्करण क्षमता और 31.15 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष परिरक्षण की क्षमता है। आगे जवाब में बताया गया कि स्वीकृत 376 परियोजनाओं में से 19 हरियाणा में स्थित हैं। इनकी परियोजना लागत 536.40 करोड़, स्वीकृत सहायता अनुदान 140.28 करोड़, 639 लाख मीट्रिक टन प्रसंस्करण क्षमता और 1.66 लाख मीट्रिक टन सालाना की परिरक्षण क्षमता है। हालांकि मंत्रालय प्रचलन शीत श्रृंखला प्रणाली पर प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना लागू नहीं कर रहा है।

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