Prasad scheme: प्रसाद योजना के तहत नाडा साहिब गुरुद्वारा और माता मनसा देवी मंदिर का हो रहा है विकास

इंडिया न्यूज,चंडीगढ़(Nada Sahib Gurudwara and Mata Mansa Devi Temple are being developed under Prasad scheme): 

• सांसद कार्तिक शर्मा ने प्रसाद योजना की परियोजनाओं की मांगी जानकारी
• हरियाणा के धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास पर मांगा जवाब

सांसद कार्तिक शर्मा जनहित में लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका सकारात्मक संदेश भी लोगों के बीच जा रहा है कि पहली बार कोई सांसद लगातार उनके दिलों की आवाज सरकार से पूछ रहा है। इसी कड़ी में सांसद कार्तिक शर्मा ने प्रसाद योजना के तहत श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विकसित और खोले गए तीर्थ स्थलों की संख्या के संबंध में सवाल किया। इस संबंधी पर्यटन मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया कि पर्यटन मंत्रालय ने देश में तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (PRASHAD) योजना के तहत कुल 45 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से 21 परियोजनाओं का भौतिक निष्पादन पूरा हो चुका है।

पर्यटन का विकास राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी 

वहीं सांसद कार्तिक शर्मा ने प्रश्न के एक अन्य भाग में पूछा कि क्या हरियाणा राज्य में किसी स्थल को प्रसाद योजना में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस पर मंत्रालय ने बताया कि पर्यटन का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय अपने अधीन हरियाणा सहित देश में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ‘स्वदेश दर्शन’, ‘तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान’ (प्रसाद) और ‘केंद्रीय एजेंसियों को सहायता’ की चल रही योजनाएं।

उपर्युक्त योजनाओं के तहत प्रस्तावों को प्रस्तुत करना और परियोजनाओं की स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है जो उपलब्धता के अधीन है धन की प्राप्ति, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्राप्ति, योजना के दिशा-निर्देशों का पालन, चल रही परियोजनाओं का प्रदर्शन और पहले जारी की गई धनराशि का उपयोग आदि। यह मंत्रालय पहले ही हरियाणा के पंचकूला जिले में नाडा साहिब गुरुद्वारा और माता मनसा देवी मंदिर का विकास परियोजना को मंजूरी दे चुका है। प्रसाद योजना के तहत वर्ष में 49.52 करोड़ रुपये 2019-20 जो कार्यान्वयन के अधीन है।

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