पहली बार पाकिस्तान ने कबूला- पाक में है दाऊद इब्राहिम, कराची में रहता है

Pakistan confesses for the first time – Dawood Ibrahim is in Pakistan, lives in Karachi

एफएटीएफ की निगरानी की लिस्ट से बाहर आने की कोशिशों के तहत पाकिस्तान ने आतंकवादियों की नई लिस्ट जारी की है. खास बात ये है कि इसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम है. इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब हो गया है. पाक ने माना है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में ही है. इससे पहले पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब पाकिस्तान ने ये बात कबूल की है.

कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहता है दाऊद

दरअसल, FATF की निगरानी की लिस्ट से बाहर आने के प्रयास के तहत इमरान खान ने आतंकियों की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का भी है.

पाकिस्तान ने 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं. खबर के अनुसार इन आतंकी संगठनों और उनके आकाओं की सभी संपत्तियों को जब्त करने और बैंक खातों को सील करने का आदेश दिया जा चुका है. याद रहे कि पेरिस की FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और इस्लामाबाद को 2019 के अंत तक डिटेल देने को कहा था. लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण समय सीमा बढ़ा दी गई. दुनिया की नजरों में लगातार बेज्जती से बचाने के लिए मजबूरी में ही सही, लेकिन पाकिस्तान को आतंक के आकाओं पर कार्रवाई करनी पड़ी है.

पाक सरकार ने 18 अगस्त को दो अधिसूचनाएं जारी करते हुए 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ता और जमात-उद-दावा के सरगना सईद, जैश-ए मोहम्मद के प्रमुख अजहर और अंडरवर्ल्ड डॉन इब्राहिम पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी. दाऊद इब्राहीम 1993 मुंबई बम विस्फोटों के बाद से भारत से भागा हुआ है और भारत समेत दुनिया की टॉप मोस्ट वांटेड लिस्ट में बना हुआ है.

पाकिस्तानी समाचार पत्र ‘द न्यूज’ की खबर के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जारी नई सूची के अनुपालन में आतंकवादी समूहों के 88 आकाओं और सदस्यों पर प्रतिबंध लगाए हैं. अधिसूचनाओं में घोषित प्रतिबंध जमात-उद-दावा, जैश-ए-मोहम्मद, तालिबान, दाएश, हक्कानी समूह, अलकायदा और अन्य पर लगाए गए हैं. खबर के अनुसार सरकार ने इन संगठनों और आकाओं की सभी चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने और उनके बैंक खातों को सील करने के आदेश दिए है.