India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Assembly Session: हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति वर्गीकरण के फैसले को लागू कर दिया, जिसे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले को पहले ही कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी थी।
भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव ने सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि सरकार ने जातिवाद और जिलावाद को समाप्त कर बिना किसी भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड नौकरियां दी हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार ने एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी दी है। वहीं कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान ने राज्यपाल के अभिभाषण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह हड़बड़ी में तैयार किया गया और इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र नहीं था।
उन्होंने प्रदेश की बिगड़ी स्थिति, जैसे बीपीएल श्रेणी के 75 लाख लोगों का जिक्र किया और सवाल उठाया कि ये लोग हरियाणा से हैं या अन्य प्रदेशों से। कादियान ने किसान आत्महत्याओं और डीएपी खाद की कमी पर भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। सदन में भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बहस हुई, खासकर रामकुमार गौतम के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि 50 सीटें भाजपा को मिलेंगी और मुकाबला सिर्फ भाजपा और हुड्डा के बीच होगा।
भूपेंद्र हुड्डा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस की जीत सट्टेबाजों की वजह से नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास से है। दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। इस सत्र में भाजपा सरकार की नीतियों और विपक्ष की आलोचनाओं के बीच विधानसभा की कार्यवाही तीव्र रूप से जारी रही।