India News Haryana (इंडिया न्यूज), Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को प्रदूषण के मुद्दे पर सख्त चेतावनी दी है, खासकर पराली जलाने की घटनाओं के संबंध में कोर्ट ने कहा…
कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों राज्य सरकारें इस समस्या को नियंत्रित करने में पूरी तरह असफल रही हैं। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारणों में पराली जलाना एक महत्वपूर्ण तत्व है, और इस पर कार्रवाई में राज्य सरकारों की गंभीरता की कमी स्पष्ट है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने से कोई हल नहीं निकलेगा। अदालत ने राज्य सरकारों के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो अवमानना नोटिस जारी करने पर विचार किया जाएगा। यह स्पष्ट है कि अदालत में दी गई जानकारी भी गलत साबित हो रही है, जो सरकारी कार्यप्रणाली की गंभीरता को दर्शाता है।
हरियाणा सरकार ने इस मुद्दे पर कुछ कार्रवाई करते हुए 24 अधिकारियों को निलंबित किया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि वे पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में विफल रहे। यह निलंबन प्रशासनिक आधार पर किया गया है, लेकिन क्या यह असली समस्या का समाधान करेगा, यह सवाल बना हुआ है।
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