Wednesday, November 27, 2024
India News (इंडिया न्यूज),Karnataka High Court, कर्नाटक : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपनी नाबालिग छात्राओं के साथ यौन दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोपी एक शिक्षक को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति उमेश एम अडिगा ने कहा कि अपराध प्रकृति में जघन्य है और याचिकाकर्ता ने एक शिक्षक के रूप में समाज में अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा के बावजूद नाबालिग बच्चों का कथित रूप से यौन शोषण किया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षकों को देश में भगवान माना जाता है, लेकिन याचिकाकर्ता के कारण माता-पिता अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने से हिचकिचाएंगे। उसने अपने सामाजिक कद या स्थिति की परवाह किए बिना चौथी और पांचवीं कक्षाओं में छात्रों का निर्दयता से यौन उत्पीड़न किया है। इस देश में, गुरुओं और शिक्षकों को भगवान के रूप में पूजा जाता है।
दअरसल इसी साल मार्च में, कुछ ग्रामीणों ने याचिकाकर्ता की कथित अवैध गतिविधियों के बारे में मधुगिरी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को सूचित किया। कुछ बच्चों द्वारा आरोपी द्वारा यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के बारे में बताए जाने के बाद बीईओ और एक बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) स्कूल गए।
नतीजतन, बीईओ ने एक शिकायत दर्ज की, और पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 8 (यौन उत्पीड़न के लिए दंड) और 12 (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के अनुसार मामला दर्ज किया। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) ने याचिकाकर्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी। उसके बाद उसने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि स्कूल परिसर में एक छोटी सी दुकान संचालित करने वाले एक ग्रामीण के बारे में चिंता जताने के बाद उसे मामले में गलत तरीके से आरोपी बनाया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके खिलाफ पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। उनके मुताबिक, कुछ गांवों ने उससे अपना हिसाब चुकता करने के लिए अपने बच्चों को पुलिस के सामने झूठे बयान देने की हिदायत दी। दूसरी तरफ, राज्य का कहना था कि यह मामला ज़मानत देने के लिए अयोग्य था क्योंकि कई बच्चों के खिलाफ भयानक अपराध किए गए थे।
इसके अलावा, बचे हुए लोग किसी भी तरह से छोटे दुकान के मालिक से संबंधित नहीं थे, जिससे याचिकाकर्ता की कहानी अविश्वसनीय हो गई। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़िताओं ने बार-बार कहा था कि याचिकाकर्ता ने उनका यौन उत्पीड़न किया और उन पर हमला किया। न्यायालय के अनुसार, इन बयानों ने आरोपी अपराधों में याचिकाकर्ता की प्रथम दृष्टया संलिप्तता को प्रदर्शित किया। इसने यह भी कहा कि बचे लोगों के पास आरोपियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का कोई कारण नहीं था क्योंकि उनका छोटे स्टोर के मालिक से कोई लेना-देना नहीं था। नतीजतन, अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत देने से इंकार कर दिया था।
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