डॉ. रविंद्र मलिक, India News (इंडिया न्यूज़), Overloading in Haryana, चंडीगढ़ : हरियाणा में खनन या अन्य कमर्शियल गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों में ओवरलोडिंग का मसला हमेशा से ही परेशानी का सबब रहा है। इसके चलते न केवल लोगों को परेशानी होती है बल्कि सरकार को भी रेवेन्यू लॉस होता है। इसी कड़ी में ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने खनन व परिवहन विभाग को अधिकारों में इजाफा करते हुए चालान के अधिकार दिए हैं।
पड़ोसी राज्य राजस्थान से आने वाले वाहनों में ओवरलोडिंग के चलते हरियाणा में काफी परेशानी पैदा हो रही है और इसको लेकर हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों राजस्थान सरकार से मसले पर बातचीत करते हुए आपत्ति भी जताई थी। इसी कड़ी में सरकार ने ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो (एचएसईएनबी) को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे।
ब्यूरो से प्राप्त जानकारी में सामने आया है कि ब्यूरो की तरफ से लगातार वाहनों की चैकिंग की जा रही है और साल 2023 में सभी जिलों में कुल 22708 वाहनों की चैकिंग की गई है। चैकिंग के दौरान नियमोें की अवहेलना करते मिले 13153 वाहनों को जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए वाहनों में से सबसे ज्यादा वाहन हिसार जिले में हैं और वहां 1416 वाहनों को नियम तोड़ने के चलते जब्त किया गया है।
इसके बाद जींद जिला आता है वहां कुल 1177 वाहनों को नियम तोड़ने के चलते जब्त किया गया है। इसके बाद अंबाला में 1073, फतेहाबाद में 848, फरीदाबाद में 947 और सिरसा में 804 वाहनों को इंपाउंड किया गया है। इनके अलावा सिरसा में 804, पानीपत में 771, करनाल में 763, रोहतक में 667, पलवल में 647, झज्जर में 608 और चरखी दादरी में 602 वाहनों को जब्त किया गया है। बाकी अन्य हर जिले में 5 से से कम वाहनोें को जब्त किया गया है।
वहीं नियम तोड़ते मिले वाहनों पर हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो ने भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार 5264 लाख (52.64 करोड़) की जुर्माना नियम तोड़ने वाहनों पर लगाया गया है। बता दें कि सबसे ज्यादा जुर्माना 581 लाख रुपए अंबाला में वाहनों पर लगाया गया है। इसके बाद जींद में 480.02, हिसार में 443.75, गुरुग्राम में 394.95 लाख, फरीदाबाद में 356.11लाख और रेवाड़ी में 284.81 लाख जुर्माना वाहनों पर नियम तोड़ने पर लगाया गया है। कुछ समय पहले चरखी दादरी जिले में ओवरलोडिंग के बढ़ते मामलों को लेकर फैसला लिया गया कि डीसी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन होगा।
टास्क फोर्स में माइनिंग विभाग, प्रदूषण बोर्ड, आरटीए, एसडीएम, डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल होंगे जो महीने में दो बार अपनी रिपोर्ट डीसी को सौपेंगे। इस मामले में कोताही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पिछले साल के अंत में सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग छह अधिकारियों को चरखी दादरी में ओवरलोडिंग से निपटने के लिए ऑर्डर जारी किए हैं। अधिकारियों के सुस्त रवैये और बेलगाम ओवरलोडिंग को देखकर फरीदाबाद के जिला परिवहन अधिकारी और नारनौल जिला परिवहन अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश परिवहन आयुक्त से की थी। मामला जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में उठा था और इसके बाद सरकार की ओर से फरीदाबाद, नारनौल, करनाल, हिसार, नूंह और रेवाड़ी के परिवहन अधिकारियों को क्रमवार चरखी दादरी में चेकिंग के लिए विशेष ड्यूटी लगाई गई थी।
एचएसईएनबी के एडीजीपी अरशिंदर सिंह चावला का कहना है कि ब्यूरो द्वारा ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए लगातार चेकिंग ड्राइव चलाई जाती है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि वाहन चालन नियमों की अनदेखी न करें और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। नियमों की अनुपालना न करने वालों पर जुर्माना लगाने के अलावा वाहन जब्त कर चालान भी किए जा रहे हैं। विभाग की हरसंभव कोशिश है कि ओवरलोडिंग में इन्वॉल्व कोई डिफॉल्टर किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए।
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