अगर सरकारी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या देखी जाए तो 8883 प्रोफेसर की जरूरत है। अंग्रेजी विषय के सबसे ज्यादा पद खाली पड़े है। जिनकी संख्या 625 है, ज्योग्राफी के 500, कॉमर्स के 314, गणित के 195, बॉटनी के 118, केमिस्ट्री के 229, कंप्यूटर साइंस के 218 पद खाली पड़े है। पर सरकार ने प्रोफेसर की भर्ती की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब जल्द ही विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो जाएगी, चाहकर भी सरकार भर्ती नहीं कर सकती।
महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जहां के सरकारी कॉलेजों में 715 प्राध्यापकों के पद खाली है जहां पर विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए 240 अतिथि प्राध्यापकों का सहारा लिया जा रहा है। दूसरे नंबर पर हिसार है जहां पर 279 प्रोफेसर की जरूरत है। इसके साथ ही फरीदाबाद में 242, भिवानी में 214, गुरुग्राम में 228, रेवाड़ी में 217, रोहतक में 170, जींद में 169, सिरसा में 167, करनाल में 145, फतेहाबाद में 143, झज्जर में 142, पलवल में 114, सोनीपत में 109, अंबाला में 103, पंचकूला में 100, कैथल में 93, नूंह में 86, पानीपत में 85, चरखी दादरी में 83, यमुनानगर में 79, कुरुक्षेत्र में 39 प्रोफेसर के पद खाली है।
उन्होंने कहा कि दूसरी ओर सरकार शिक्षा के निजीकरण पर अधिक ध्यान दे रही है और इन संस्थानों में फीस अधिक होती है ऐसे में गरीब परिवार का बच्चा उच्च शिक्षा के बारे में सोच भी नहीं सकता, लगता है कि सरकार गरीबों के बच्चों से उच्च शिक्षा का अधिकार तक छीनना चाहती है, एमडीयू रोहतक में फीस कई कई गुना बढ़ा दी गई है फीस कम करवाने की मांग को लेकर वहां छात्र आंदोलनरत है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सरकार ने प्रदेश का बेड़ागर्क करके रख दिया है ठीक वैसे ही शिक्षा का करना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसके बाद सरकार प्रदेश की जनता और युवाओं को उनका हक देकर उनके साथ न्याय करेगी।
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