- एमएसपी को दिया जाएगा कानूनी दर्जा, पूरा कर्जा किया जाएगा माफ
India News (इंडिया न्यूज़), Congress Candidate Kumari Selja : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं उत्तराखंड की प्रभारी एवं सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस (इंडिया गठबंधन) की उम्मीदवार कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को लेकर शुरू से ही कू्रर रही है, किसानों का आंदोलन जारी है पर उनसे बात करने के लिए सरकार के पास समय नहीं हैं। कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा साथ ही किसानों का सारा कर्जा माफ किया जाएगा। एनडीए सरकार ने महिलाओं के साथ भेदभाव करके उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को दूर कर उनके अधिकारों को बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
Congress Candidate Kumari Selja : किसानों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है
कुमारी सैलजा ने बुधवार को नरवाला विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों का दौरा किया। जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत किया गया। गांव नारायणगढ़ में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के किसानों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है, देश के अन्नदाता का मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से शोषण किया जा रहा है, किसान पिछले दो सालों से आंदोलनरत है, इस आंदोलन में करीब 700 किसान शहीद हो चुके हैं पर सरकार टस से मस नहीं हो रही है, सरकार बार-बार उनके जख्मों पर नमक छिडकती जा रही है।
निर्यात नियंत्रण ने किसानों को कमजोर कर दिया
हालात ये है कि किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य नहीं मिलता, न ही उत्पादकों के पास अपनी उपज के विपणन के लिए पर्याप्त रास्ते हैं। निर्यात नियंत्रण ने किसानों को कमजोर कर दिया है। खेतिहर मजदूरों की दुर्दशा तो और भी बदतर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने किसानों और खेतिहर मजदूरों के संकटकाल की पुकार पर ध्यान दिया है और कांग्रेस उनके दर्द को कम करने और कृषि को एक आकर्षक आजीविका बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी।
फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर खरीद केंद्रों और एपीएमसी पर किसान-विक्रेता को देय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सीधे किसान के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा। कांग्रेस कृषि वित्त पर एक स्थायी आयोग नियुक्त करेगी जो समय-समय पर कृषि ऋण की सीमा और ऋण राहत की आवश्यकता पर रिपोर्ट देगा। फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा। किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी दावों का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। कांग्रेस प्रत्येक कृषि भूमि तक सर्वोत्तम ज्ञान एवं प्रथाओं का प्रसार करने के लिए कृषि विस्तार सेवाओं की प्रणाली को पुनर्जीवित करेगी। कांग्रेस कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाएगी और प्रत्येक केंद्र पर अधिक वैज्ञानिकों की नियुक्ति करेगी। कांग्रेस ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ट्यूबवेलों से जुड़े सौर पैनल स्थापित करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू करेगी।
महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया
उन्होंने कहा कि आय और अवसर की असमानता देश का सबसे कटु सत्य बनी हुई है। यह सुनिश्चित करना किसी भी सरकार की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक भारतीय परिवार को हर महीने एक निश्चित आय सुनिश्चित हो। कांग्रेस ने प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नकद हस्तांतरण के रूप में एक लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। यह राशि सीधे घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। बुजुर्ग महिला के नहीं रहने पर इसे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। योजना को चरणों में शुरू किया जाएगा और लाभार्थी परिवारों की संख्या और गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए हर साल समीक्षा की जाएगी।
लैंगिक भेदभाव और पूर्वाग्रह के लिए सभी कानूनों की जांच की जाएगी
कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को दूर करने और महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने का संकल्प लेती है। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि उच्च पदों जैसे, न्यायाधीशों, सरकार के सचिवों, उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों, कानून अधिकारियों और बोर्ड के निदेशकों पर अधिक महिलाओं की नियुक्ति हो। लैंगिक भेदभाव और पूर्वाग्रह के लिए सभी कानूनों की जांच की जाएगी। कांग्रेस सरकार के पहले वर्ष में अपमानजनक प्रावधानों को हटा दिया जाएगा या संशोधित किया जाएगा। महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर 25 प्रतिशत है। कांग्रेस उचित और समान वेतन, कार्य के सुरक्षित स्थान; शिशु देखभाल सेवाएं, यौन उत्पीड़न और हिंसा को रोकना, और मातृत्व लाभ का विस्तार जैसे उपाय करके कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करेगी। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी, पूनम रानी आदि मौजूद थे।
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